परिचय

राज्यात ऊर्जेची निर्मिती करणे, ऊर्जेचे वहन करणे व ती प्रत्येक ग्राहकाला वितरित करणे व विजेच्या दृष्टीकोनातून सुरक्षा विषयक धोरण ऊर्जा विभागामार्फत राबविण्यात येते.राज्याची भविष्यातील विजेची गरज पूर्णतः भागविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे, तसेच पुरेशा राखीव वीज निर्मितीसाठी कंपनीला मोलाचा ठरेल अशा विकासासाठी पुढाकार घेणे, ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात सौर, पवन, वायू, जलविद्युत व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविधता आणणे, जीवाश्म इंधनाचा जबाबदारीने वापर करुन कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे, ऊर्जा निर्मितीचा खर्च नियंत्रित करुन आपली कामगिरी व कार्यक्षमता सातत्याने उत्कृष्ट ठेऊन रास्त दरातील वीजनिर्मितीस वचनबध्द असणे, कंपनीच्या सर्व हितसंबंधी घटकांना लाभदायक ठरेल अशाप्रकारे चापल्य दाखवून आपले उद्योग क्षेत्र विस्तारीत करणे, तसेच आर्थिक चक्रात व ऊर्जेच्या गतीमान बाजारपेठेत नेहमी यशस्वी होण्यासाठी अनुरुप असे बदल करुन वीजनिर्मिती केंद्रासमीपच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या स्थानिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचवण्यासाठी प्रयत्न करणे व राज्यातील सर्व वर्गातील ग्राहकांना २४x७ पुरेशा दाबाचा, अखंडीत, योग्य दराने वीज पुरवठा करणे यासाठी शासन कटीबध्द आहे.विद्युत अधिनियम, २००३ अन्यये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ४ जून २००५ पासून गहाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची, या तारखेपूर्वी असलेल्या सर्व मालमत्ता, अधिकार व दायित्वे, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविली होती. महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेली सदर मालमत्ता खालील ४ शासकीय कंपन्यांकडे दिनाक ६ जून २००५ पासून महाराष्ट्र वीज सुधारणा हस्तांतरण योजना, २००५ अंतर्गत सोपविण्यात आली.

1. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित
2. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित
3. गहाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी मर्यादित
4. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित.

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य विद्युत सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी मर्यादित, मुख्य विद्युत निरीक्षक व महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ऊर्जा विभागाच्या धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते.

ऊर्जा विभाग हा महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाण विभागाच्या अखत्यारीत येतो आणि प्रामुख्याने विद्युत ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि राज्यात शाश्वत ऊर्जा संक्रमणास प्रोत्साहन देण्यासाठी जबाबदार आहे. विभाग दीर्घकालीन नियोजन, धोरण तयार करणे, योजना, कार्यक्रम आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, विभागाच्या निधीचे कार्यक्षम वाटप सुनिश्चित करणे आणि खर्चाचे निरीक्षण करणे आणि ऊर्जा नियम आणि मानकांच्या प्रशासनावर देखरेख करणे या गोष्टींशी संबंधित आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची कंपनी एमएसईबी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी कायदा, 1956 अन्वये कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली होती, ज्याचे उत्पादन, प्रसारण, वितरण, या क्षेत्रात गुंतलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे (एमएसईबी) विभाजन करण्यात आले होते. आणि विजेचा व्यापार. कंपनीकडे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एमएसईटीसीएल), आणि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण) या संपूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या आहेत ज्यांच्या ऑपरेशनमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली जाते. महाराष्ट्र राज्यातील ऊर्जा क्षेत्र. याव्यतिरिक्त, विभाग महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी), विद्युत निरीक्षणालय , आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजन्सी द्वारे सशक्त आहे. या सहकार्याद्वारे, सरकार वीज कायद्यांची सुरळीत आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करते आणि स्वच्छ ऊर्जा उपायांचा अवलंब करण्यास गती देते.