१०० दिवसांचा कार्यक्रम अहवाल
| अ.क्र. | मुद्दा | कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण | पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा यादी शासन निर्णय/फोटो/ इ. अभिलेख | अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| १ | नवीन उपकेंद्र उभारणे – ३६ | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ पर्यंत 42 नवीन उपकेंद्र उभारण्यात आले आहेत. नवीन उपकेंद्रांचे फोटो व यादी सोबत जोडली आहे. १ [पीडीएफ – ८२८ केबी] |
– |
| २ | उपकेंद्र क्षमता वाढ करणे – ११६ | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ पर्यंत 175 उपकेंद्रांची क्षमता वाढ करण्यात आली आहे. छायाचित्र व यादी सोबत जोडली आहे. २ [पीडीएफ – ७४४ केबी] |
– |
| ३ | वाहिनी पृथक्करण – ३०३ नग | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ पर्यंत ४५० वाहिन्यांचे पृथक्करण करण्यात आले आहे. छायाचित्र व यादी सोबत जोडली आहे. ३ [पीडीएफ – ७६६ केबी] |
– |
| ४ | वाहिनी विभाजन – ५२५ किमी | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ पर्यंत १,१०१ किमी. वाहिनीचे विभाजन करण्यात आले आहे. त्याबाबतचे फोटो व यादी सोबत जोडली आहे. ४ [पीडीएफ – ५७६ केबी] |
– |
| ५ | वीजचोरी प्रवण क्षेत्रात केबल (AB Cable) टाकणे – ३,४५० किमी | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ अखेर ६,१८० किमी. AB केबलचे कामे वीजचोरी प्रवण क्षेत्रात करण्यात आली आहेत. त्याबाबतचे फोटो सोबत जोडलेले आहेत. ५ [पीडीएफ – ८०० केबी] |
– |
| ६ | नादुरुस्त वितरण रोहित्र बदलणे (निरंतर वीज योजना) – ५,००० | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ अखेर ५,२४२ नादुरुस्त वितरण रोहित्रे बदलण्यात (निरंतर वीज योजना) आली आहेत. ६ [पीडीएफ – १ एमबी] |
– |
| ७ | वाहिनी मीटरिंग – २,५१२ | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ अखेर २,५८२ वाहिनी मीटर बसवण्यात आले आहेत. ७ [पीडीएफ – ५०६ केबी] |
– |
| ८ | ग्राहक मीटरिंग – ५,०३,२४८ | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ अखेर १५,८७,३८० ग्राहक मीटर बसवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा फोटो सोबत जोडलेले आहेत. ८ [पीडीएफ – ७४२ केबी] |
– |
| ९ | वितरण रोहित्र मीटरिंग – ९४,६३८ | पूर्ण | दि. २१.०४.२०२५ अखेर १,०५,५०५ नग वितरण रोहित्र मीटर बसवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे फोटोसोबत जोडलेले आहेत. ९ [पीडीएफ – १.१७ एमबी] |
– |
| १० | वीज पुरवठा खंड (शहरी) – २३.५९ तास | पूर्ण | शहरी भागात २३.५९ तास वीज पुरवठा देण्यात येतो आहे. १० [पीडीएफ – १६९ केबी] |
– |
| ११ | वीज पुरवठा खंड (ग्रामीण) – २३.५५ तास | पूर्ण | ग्रामीण भागात २३.५५ तास वीज पुरवठा देण्यात येतो. ११ [पीडीएफ – १६९ केबी] |
– |
| १२ | निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण केलेल्या वीज बिलिंग संबंधित तक्रारी – १००% | पूर्ण | वीज बिलिंग संबंधित तक्रारींचे निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण करण्यात आले आहे. १२ [पीडीएफ – २१८ केबी] |
– |
| १३ | निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण केलेल्या वीज पुरवठा संबंधित तक्रारी – १००% | पूर्ण | वीज पुरवठा संबंधित तक्रारींचे निर्दिष्ट वेळेमध्ये निवारण करण्यात आले आहे. १3 [पीडीएफ – २१८ केबी] |
– |
| १४ | निर्दिष्ट वेळेमध्ये देण्यात नवीन आलेल्या वीज जोडण्या – १००% | पूर्ण | १००% नवीन वीज जोडण्या निर्दिष्ट वेळेमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. १४ [पीडीएफ – २०९ केबी] |
– |
| १५ | प्रधानमंत्री – सूर्य घर मोफत वीज योजना – ५४,७६३ नग / २१७ मे.वॅ. | पूर्ण | १,०८,३१८ लाभार्थ्यांच्या छतावरील ४०५ मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात आले आहेत. फोटोसोबत जोडलेले आहेत. १५ [पीडीएफ – ६६५ केबी] |
– |
| १६ | पी-एम कुसुम घटक ‘ब योजना – मागेल त्याला सौर पंप योजना – ७२,७०५ | पूर्ण | मागेल त्याला सौर पंप योजना १,४८,९२९ सौर कृषी पंप आस्थापना करण्यात आले आहे. १६ [पीडीएफ – ४३८ केबी] |
– |
| १७ | सौर ऊर्जा योजना (गावांमध्ये १००% सौर ऊर्जाकरण ) – ८ गावे | पूर्ण | कार्यक्रमांतर्गत १२ सौर ग्राम झालेले असून फोटो व यादी सोबत जोडलेली आहे. १७ [पीडीएफ – ४ एमबी] |
– |
| १८ | मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० – ६९० मे.वॅ./१३९ उपकेंद्र | पूर्ण | मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत अंतर्गत १४८ उपकेंद्रांवरील ७२१ मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहे. फोटो व यादी सोबत जोडली आहे. १८ [पीडीएफ – १ एमबी] |
– |
| अ.क्र. | मुद्दा | कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण | पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ इ. अभिलेख | अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| १ | कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे २ x ६६० मेगावॅट चे सुपर क्रिटिकल औष्णिक विद्युत संचाची उभारणी. | पूर्ण | मे. भेल यांना दि. ०७.०२.२०१५ रोजी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. कार्यादेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.
पॉईंट क्र. १ कोराडी थर्मल प्लांट (१) [पीडीएफ – ५ एमबी] |
– |
| २ | ग्रीन हायड्रोजन – भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे २० Nm3/तास ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी ०.५ मेगावॅट क्षमतेचा ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प जानेवारी २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येईल. | पूर्ण | दि. १८ मार्च २०२५ रोजी १६:४९ वाजता सौरऊर्जा प्रकल्प आणि हायड्रोजन प्रकल्प समांतरपणे चालवले गेले आणि ग्रीन हायड्रोजन चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली असून त्याचे फोटो सोबत जोडलेले आहेत. १ [पीडीएफ – २५८ केबी] |
– |
| अ.क्र. | मुद्दा | कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण | पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ इ. अभिलेख | अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| १ | इ.सी.बी.सी. नियमावली प्रकाशित करणेबाबत | पूर्ण | महाराष्ट्र ऊर्जा संवर्धन इमारत नियम २०२५ दि. 29.04.2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पॉईंट क्र. १, २, ३ – ईसीबीसी अधिसूचना [पीडीएफ – १.७ एमबी] |
– |
| २ | हरकती आणि सूचना मागविणेबाबत | पूर्ण | महाराष्ट्र ऊर्जा संवर्धन इमारत नियम २०२५ दि. 29.04.2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पॉईंट क्र. १, २, ३ – ईसीबीसी अधिसूचना [पीडीएफ – १.७ एमबी] |
– |
| ३ | प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचनांचे अंतिम स्वरूप | पूर्ण | महाराष्ट्र ऊर्जा संवर्धन इमारत नियम २०२५ दि. 29.04.2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पॉईंट क्र. १, २, ३ – ईसीबीसी अधिसूचना [पीडीएफ – १.७ एमबी] |
– |
| ४ | महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – अँकर युनिटसाठी RFS प्रकाशित करणे. | पूर्ण | महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण अंतर्गत अँकर युनिटसाठी निविदा दि. 30.04.2025 रोजी प्रसिध्दकरण्यात आली आहे. | – |
| ५ | १५० शासकीय इमारतींवर रूफ टॉप सोलर आस्थापित करण्यात येतील. | पूर्ण | याबाबत महाऊर्जाकडून प्राप्त विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. ५ [पीडीएफ – ५ एमबी] |
– |
| ६ | 1497 शासकीय इमारतींवर रुफ टॉप सोलर बसविण्यासाठी LOA देण्यात येतील. | अपूर्ण | २०४९ शासकीय इमारतीचे (एकूण ६१.४१६ मे.वॅ. क्षमतेच्या) सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५६३ शासकीय इमारतीचे (एकूण १२.४४७मे.वॅ. क्षमतेच्या) सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून सदर ४९७ (११.३५४ मे.वॅ.) शासकीय इमारतीसाठी ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७४ शासकीय इमारतींची LOA निर्गमित करण्यात आले असून उर्वरित ३८९ शासकीय इमारतींची ई-निविदाची कार्यवाही पूर्ण करून दि.३०/५/२०२५ पर्यंत LOA निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. १४९७ पैकी उर्वरीत ९३४ इमारतींचे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ४० दिवसांच्या कालावधी मध्ये ई-निविदा कार्यवाही पूर्ण करून दि.३०/६/२०२५ पर्यंत LoA देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. | |
| एकूण संख्या ऊर्जा विभाग – ४१ | एकूण पूर्ण कामांची संख्या – ४० | एकूण अपूर्ण कामांची संख्या – १ |
| अ.क्र. | मुद्दा | कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण | पूर्ण असल्यास त्याबाबतचा शासन निर्णय/फोटो/ इ. अभिलेख | अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| १ | किमान 3 महत्त्वाच्या ठिकाणी (सबस्टेशन) STATCOM च्या स्थापनेसाठी निवड करुन तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे | पूर्ण | STU अहवालानुसार अ) 400 के.व्ही. धुळे, 400 के.व्ही. लोणीकंद व प्रस्तावित 765 के.व्ही. महापे या उपकेंद्रांची STATCOM प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी 400 के.व्ही. धुळे उपकेंद्र व 400 के.व्ही लोणीकंद उपकेंद्रामध्‍ये STATCOM स्थापनेचा तपशिलवार अहवाल तयार करण्यात आला असुन दि. 04.04.2025 रोजीच्या 172 व्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. ब) प्रस्तावित 765 के.व्ही. महापे उपकेंद्रामध्‍ये STATCOM प्रकल्प TBCB अंतर्गत वर्ग करण्यात आला आहे. तपशील | – |
| २ | अस्तित्वात असलेल्या अति उच्चदाब वाहिन्यांचे हाय परफॉर्मन्स कंडक्टरने क्षमता वृद्धिकरण करणे. रु . 1549.27 कोटी किमतीच्या 1022.02 सर्किट कि.मी.च्या नवीन योजना तयार करणे | पूर्ण | एकूण 1344 सर्किट कि.मी. हाय परफॉर्मन्स कंडक्टर (HPC) वाहिन्यांच्या योजना तयार केल्या आहेत, त्यापैकी: अ) एकूण 148 सर्किट कि.मी. वाहिन्यांचे दि. 17.01.2025 रोजीच्या 170 व्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून कार्यादेश देण्यात आले आहे. ब) एकूण 718 सर्किट कि.मी. वाहिन्यांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन दि. 04.04.2025 रोजीच्या 172 व्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निविदांना मान्यता मिळाली आहे. क) एकूण 392 सर्किट कि.मी वाहिन्यांच्या योजनांना दि. 17.01.2025 रोजीच्या 170 व्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असुन निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. ड) एकूण 86 सर्किट कि.मी वाहिन्यांच्या योजनांना दि. 04.04.2025 रोजीच्या 172 व्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. २ [पीडीएफ – ३.१ एमबी] |
– |
| ३ | एअर इन्सुलेटेड स्विचगियर (AIS) चे गॅस इन्सुलेटेड स्विचगियर (GIS) मध्ये रूपांतरण करणे. 10 प्रकल्पांची निवड करुन निविदा प्रक्रिया सुरु करणे. | पूर्ण | अ) एकूण १३ उपकेंद्रांची निवड करण्यात आली असुन DPR तयार करण्यात आला आहे. ब) सदर DPR ला दि. 04.04.2025 रोजीच्या 172 व्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून, दि. 12 व 16 एप्रिल 2025 रोजी निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. ३ [पीडीएफ – ३.७ एमबी] |
– |
| ४ | महापारेषण प्रणालीत रिॲक्टीव्ह पॉवर कम्पेंसेशनचा वापर करणे. रु. 344.35 कोटी किमतीच्या 3500 एम.व्ही.ए.आर च्या रिॲक्टीव्ह (कपॅसिटर) पॉवर कम्पेंसेशन योजनांसाठी निविदा व कार्यादेश जारी करणे | पूर्ण | 3500 एम.व्ही.ए.आर कपॅसिटर बँक करिता कार्यादेश देण्यात आले आहेत ४ [पीडीएफ – ४ एमबी] |
– |
| ५ | महापारेषण प्रणालीत रिॲक्टीव्ह पॉवर कम्पेंसेशनचा वापर करणे. सध्याच्या 4075एम.व्ही.ए.आर (रिॲक्टर) च्या स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत, 246.26 कोटी किमतीच्या 1445 एम.व्ही.ए.आर च्या निविदा मागवणे | पूर्ण | अ) 1285 एम.व्ही.ए.आर. रिॲक्टर करिता दि. 04.04.2025 रोजीच्या 172 व्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून, दि. 05, 07, 09 व 12 एप्रिल 2025 रोजी निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. ब) 160 एम.व्ही.ए.आर. रिॲक्टर करिता दि. 11.04 2025 रोजी निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. ५ [पीडीएफ – ५.८ एमबी] |
– |
| ६ | नविन अति उच्चदाब प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया राबवणे रु. 438.51 कोटीच्या एकूण 04 प्रकल्पांच्या निविदा मंजूर करुन कार्यादेश देणे. शिवाय रु. 650 कोटीच्या 13 निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे. | पूर्ण | अ) रु. 438.51 कोटीच्या एकूण 04 प्रकल्पांच्या निविदा मंजूर करुन (220 के.व्ही. येनवा, 400 के.व्ही. नांदगांव पेठ, 220 के.व्ही. कामण GIS व 220 के.व्ही. बीडकीन GIS) कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. ब) रु. 650 कोटीच्या 13 निविदांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. | – |
| ७ | १. SCED पायलटच्या अंमलबजावणीसाठी MERC च्या मान्यतेसाठी याचिका दाखल करणे. | पूर्ण | महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने माननीय MERC कडे दिनांक २०.०३.२०२५ रोजी याचिका दाखल केली. तथा माननीय MERC ने दिनांक २५.०३.२०२५ तारखेच्या नोटीसद्वारे याचिका क्रमांक.- ५१/MP/२०२५ या क्रमांकाने नोंद केली आहे. महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने त्वरित सुनावणीसाठी माननीय आयोगाकडे दिनांक ०३.०४.२०२५ रोजी अर्ज क्रमांक- ४३/ IA / २०२५ in याचिका क्रमांक. ५१/MP/२०२५ दाखल केलेला आहे. त्या अनुषंगाने माननीय MERC ने दिनांक २९.०४.२०२५ रोजी सुनावणी सुनिश्चित केली आहे. ७ [पीडीएफ – २ एमबी] |
– |
| ७ | २. SCED पायलट प्रकल्पासाठी सिस्टम आर्किटेक्चर डिझाइन करणे, यामाध्ये आवश्यक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर घटक, डेटा प्रवाह आणि विद्यमान सिस्टम आणि SCED मॉड्यूलमधील इंटरफेस निश्चित करणे समाविष्ट आहे. | पूर्ण | SCED पायलट प्रकल्पासाठीचे आर्किटेक्चर डिझाइन निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच यासाठी विद्यमान सिस्टम आणि SCED यामधील इंटरफेसचे स्वरूपही ठरवण्यात आले आहे. | – |
| ७ | ३. आवश्यक मानवी संसाधनांची निवड आणि वाटप | पूर्ण | आवश्यक मानवी संसाधनांची निवड आणि वाटप केले आहे. | – |
| ७ | ४. विद्यमान सिस्टमशी डेटा इंटरफेसिंगसाठी संबंधित विकासासाठी एजन्सी निश्चित करणे. | पूर्ण | विद्यमान सिस्टमशी डेटा इंटरफेसिंगसाठी विकास एजन्सीची निवड झालेली आहे. | – |
| ५. अंतर्गत संसाधनांची क्षमता वाढवणे. | पूर्ण | अंतर्गत संसाधनांची व्यवस्था झालेली आहे. क्षमता राज्य वीज नियमक मंडळाच्या मंजुरी नंतर वाढवण्यात येईल. | – | |
| ८ | राज्य पारेषण उपक्रम (STU) कडून TBCB (दर आधारित स्पर्धात्मक बोली) पध्दतीने प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी प्राधान्याने पारेषण प्रकल्पांची आखणी करणे. | पूर्ण | दि. 03.01.2025 रोजी 5 प्रकल्पांची निवड करुन उक्त प्रकल्पाला TBCB व्दारे राबविण्याकरिता अधिकार प्राप्त समितीने मंजुरी दिली आहे. ८ [पीडीएफ – ६ एमबी] |
– |
| ९ | आंतर-राज्य पारेषण प्रणालीतील नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांवर आधारित प्रकल्पांना ग्रिड जोडणी मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे. | पूर्ण | सदर योजनेची अंमलबजावणी ०७ जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. ९ [पीडीएफ – ७ एमबी] |
– |
| १० | पारेशण प्रणालीच्या परावर्तन क्षमतेत वाढ करणे रु.1473 कोटी किमतीच्या 10555 एम.व्ही.ए च्या योजनांसाठी निविदा जारी करण्याचे नियोजन आहे. | पूर्ण | निविदा फेब्रुवारी मध्ये जारी करण्यात आल्या आहेत. १० [पीडीएफ – १.६ एमबी] |
– |
| ११ | नवीन प्रकल्प योजनांच्या अचूक आणि सुस्पष्ट सुत्रीकरणासाठी २५०० कोटी रुपयांचे ०९ प्रकल्प प्रशासकीय मंजुरी आणि मा. वीज नियामक आयोगाकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहेत | पूर्ण | रु. 2800 कोटी किमतीच्या 8 प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यांचे प्रस्ताव मा. वीज नियामक आयोगाकडे लवकरच पाठविण्यात येत आहेत. तसेच एका प्रकल्पाची किंमत रु. 200 कोटींच्या वर जात असल्याने MERC MYT Regulation 2024 अनुसार STU कडून TBCB अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. ११ [पीडीएफ – ८ एमबी] |
– |